Jaunpur News 7 फरवरी को शिक्षकों का प्रदेशव्यापी धरना, अपार आईडी और तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोके जाने का विरोध

Neeraj Yadav Swatantra
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जौनपुर, 3 फरवरी 2025उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) की जनपदीय बैठक बी.आर.पी. इंटर कॉलेज जौनपुर में जिलाध्यक्ष तेरस यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोके जाने और अपार आईडी (Aadhaar-linked Attendance) के नाम पर जनवरी माह का वेतन बाधित करने जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा की गई।

डीआईओएस कार्यालय पर लगाए तानाशाही के आरोप

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संरक्षक रमेश सिंह ने कहा,
"अपार आईडी के नाम पर शिक्षकों का वेतन रोका जाना पूरी तरह से तानाशाही है।"
उन्होंने आरोप लगाया कि 25 वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो निंदनीय है।

7 फरवरी को होगा प्रदेशव्यापी धरना

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) ने ऐलान किया कि 7 फरवरी 2025 को पूरे प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालयों पर धरना दिया जाएगा। साथ ही, शिक्षा निदेशक को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह और प्रदेश मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि अपार आईडी केवल अभिभावकों की सहमति से बननी चाहिए, लेकिन शिक्षकों पर 100% अपार आईडी बनवाने का दबाव डाला जा रहा है और न बनने पर वेतन रोका जा रहा है, जो सरासर अनुचित है।

शिक्षकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील

जिलाध्यक्ष तेरस यादव और कार्यकारी अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने जनपद के शिक्षकों से 7 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर इस तानाशाही का पुरजोर विरोध करने की अपील की।

बैठक में मौजूद प्रमुख शिक्षक नेता

बैठक में कोषाध्यक्ष सैयद हसन सईद, प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी राजेश सिंह, उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, दयाशंकर यादव, पारसनाथ सिंह, रवींद्र प्रसाद मिश्रा, समर बहादुर सिंह, सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।


निष्कर्ष

डीआईओएस कार्यालय की नीतियों के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 7 फरवरी को प्रदेशभर में होने वाला धरना सरकार और शिक्षा विभाग के लिए चुनौती साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि शिक्षकों की मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है।


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