Jaunpur news जौनपुर के बदलापुर तहसील में विधिक साक्षरता जागरूकता सेमिनार का आयोजन, मुफ्त कानूनी सेवाओं की दी गई जानकारी

Neeraj Yadav Swatantra
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📍 बदलापुर, जौनपुर | 25 जुलाई 2025 | आवाज़ न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट


राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मध्यस्थता अभियान के तहत जौनपुर जनपद के बदलापुर तहसील परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।


इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने की, जबकि संचालन एवं निगरानी सचिव पूर्णकालिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार सिंह ने किया।


सेमिनार में दी गई अहम जानकारियां


सेमिनार में अधिवक्ताओं, पैरालीगल वॉलिंटियर्स, महिला कार्यकर्ताओं, तहसील कर्मचारीगण और वादकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

प्रमुख वक्ताओं में शामिल रहे:


🔹 प्रशांत कुमार सिंह, सचिव पूर्णकालिक –

उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी बताया कि पीड़ित महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए प्राधिकरण द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है।


🔹 डॉ. दिलीप कुमार सिंह, डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसिल –

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना 1980 के दशक में वैकल्पिक न्याय प्रणाली के रूप में की गई थी, जिसके सूत्रधार जस्टिस पी.एन. भगवती एवं जस्टिस वी. कृष्ण अय्यर रहे।

उन्होंने विस्तार से बताया कि प्राधिकरण के माध्यम से फ्रंट ऑफिस, पैनल लॉयर, काउंसलर, पैरालीगल वॉलिंटियर और अन्य विधिक संसाधनों से कैसे मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।


🔹 देवेंद्र कुमार यादव, पैनल लॉयर एवं काउंसलर –

उन्होंने बताया कि पारिवारिक विवाद, तेजाब हमला, घरेलू हिंसा जैसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा मुफ्त काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उन्होंने परिवार न्यायालयों में चलने वाले फ्रंट पैनल काउंसलिंग सिस्टम के महत्व को भी रेखांकित किया।


उपस्थित लोगों को क्या बताया गया


कार्यक्रम में बताया गया कि:


राष्ट्रीय लोक अदालत और मध्यस्थता द्वारा हल किए गए वाद अंतिम माने जाते हैं।


इन मामलों में फीस नहीं ली जाती और पहले दी गई फीस भी वापस की जाती है।


यह प्रणाली तेज, सुलभ और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम है।



कार्यक्रम में श्रीमती चंद्रावती निगम (PLV), सुनील कुमार मौर्य (PLV), तहसील कर्मचारीगण और सैकड़ों वादकारीगण उपस्थित रहे।

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