जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कई विभागों की धीमी प्रगति और सी तथा डी श्रेणी की रैंकिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सुधार के कड़े निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कम प्रगति वाले संकेतकों की नियमित मॉनीटरिंग करने और व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान पीएम-कुसुम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उप निदेशक कृषि को ई-रिक्शा के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
विद्युत विभाग की समीक्षा में खराब ट्रांसफार्मरों की शिकायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वहीं विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन तारों को हटाने में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और तार हटाए जाने तक संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में स्नेक वेनम की उपलब्धता, मोबाइल मेडिकल यूनिट, डेंगू-मलेरिया की जांच, सीटी स्कैन और ऑक्सीजन प्लांटों की स्थिति की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 10 से 15 दिन के भीतर क्रियाशील कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए।
ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और मनरेगा की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रत्येक गांव में सूचना बोर्ड लगाने का कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। फैमिली आईडी के अधिक से अधिक आवेदन जनरेट कराने पर भी जोर दिया गया।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में बारिश के बाद आवश्यक रंगाई-पुताई और छतों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। पुराने एवं जर्जर विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग से एस्टीमेट तैयार कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। पीएम पोषण योजना के तहत मध्यान्ह भोजन के समय विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता जांचने के निर्देश भी दिए गए।
कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में ग्राम विकास अधिकारियों के स्तर पर लंबित आवेदनों का मामला सामने आया। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए।
महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए विधवा पेंशन, आधार सीडिंग, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और पोषण अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग में चल रहे विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को बैठक में बुलाकर समीक्षा करने को कहा गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गंगाराम गौतम, पीडी केके पाण्डेय, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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