Jaunpur News जौनपुर में राशन व्यवस्था की समीक्षा, 1.64 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी बाकी

Neeraj Yadav Swatantra
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जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में रविवार देर शाम खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति शाखा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राशन कार्ड, ई-केवाईसी, उचित दर दुकानों, अन्नपूर्णा भवनों और चीनी के भंडारण व बाजार मूल्य की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली गई।


अधिकारियों के अनुसार जिले में कुल 8,45,215 राशन कार्डों में दर्ज 34,88,572 लाभार्थियों में से 33,23,795 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। अभी 1,64,777 लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर शेष ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए।


जिले में रिक्त 27 उचित दर दुकानों के संचालन के लिए जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों को खुली बैठक के माध्यम से नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कराने को कहा। वहीं, निलंबित चल रही 9 उचित दर दुकानों के मामलों में भी जल्द निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए।


बैठक में अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि 24 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियमानुसार हस्तांतरण के बाद इन केंद्रों से सितंबर 2026 के खाद्यान्न का उठान और वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।


इसके अलावा 33 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है। इन भवनों में मुख्य रूप से फिनिशिंग का काम बाकी है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कराने को कहा गया।


चीनी के भंडारण और बाजार मूल्य को लेकर भी जिलाधिकारी ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और छापेमारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि चीनी निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर न बेची जाए और भंडारण संबंधी नियमों का पालन हो।


सिंगल स्टेज व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन ठेकेदारों को उचित दर विक्रेताओं तक खाद्यान्न निर्धारित जियोफेंस वाले स्थान पर ही पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा।


बैठक में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, एफसीआई एवं सीडब्ल्यूसी के अधिकारी, संबंधित विभागों के कर्मचारी और परिवहन ठेकेदारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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