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पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग गठन की मांग, मोतीलाल यादव ने यूपी सरकार को दी कोर्ट जाने की चेतावनी
जौनपुर/लखनऊ।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी पर सामाजिक कार्यकर्ता मोतीलाल यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि 15 दिनों के भीतर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया और इसके कारण पंचायत चुनाव में अनावश्यक देरी होती है, तो वे न्यायालय में अवमानना नोटिस जारी कराने के लिए आवेदन करेंगे।
मोतीलाल यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने हेतु एक स्वतंत्र और संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनिवार्य है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक आयोग का गठन न किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आयोग के अभाव में पंचायत चुनावों को लगातार टाला जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। इससे आम जनता को बुनियादी सुविधाओं और स्थानीय विकास कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मोतीलाल यादव ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने तय समय सीमा में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया, तो वे इसे न्यायालय की अवहेलना मानते हुए कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकारों और समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया की रक्षा के लिए है।
